भारत का सांस्कृतिक इतिहास/ब्रिटिश राज

ब्रिटिश राज (1858 से 1947) भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक काल था, जब भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की महारानी के शासन की स्थापना हुई। इस काल में न केवल भारत की राजनीतिक संरचना बदली, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी गहरे परिवर्तन हुए। यह अध्याय ब्रिटिश राज की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की सम्पूर्ण यात्रा का विश्लेषण करता है।

1. ब्रिटिश शासन की पृष्ठभूमि

ब्रिटिश राज की नींव 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार के बहाने डाले गए कदमों से पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे अपने सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाकर भारतीय राजाओं को पराजित किया। प्रमुख युद्ध जैसे प्लासी (1757) और बक्सर (1764) ने ब्रिटिशों को बंगाल की दीवानी दिलाई, जिससे उन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार मिला।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स' और 'सब्सिडियरी एलायंस' जैसी नीतियों के माध्यम से कई रियासतों को हड़प लिया। लेकिन उनकी असंवेदनशील नीतियों के कारण असंतोष बढ़ा, जो 1857 की क्रांति के रूप में फूटा।

2. 1857 की क्रांति और इसके परिणाम

1857 का विद्रोह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख कारण थे:

सैनिक असंतोष – एनफ़ील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग

सामाजिक-धार्मिक हस्तक्षेप – सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह आदि का विरोध

भूमि नीति – स्थायी बंदोबस्त, तालुकेदारी प्रणाली से किसानों का शोषण

भारतीय राजाओं का अपमान – झांसी, अवध, नागपुर जैसे राज्य हड़पना

प्रमुख नेता:

बहादुर शाह ज़फर (दिल्ली)

रानी लक्ष्मीबाई (झांसी)

नाना साहेब (कानपुर)

तात्या टोपे

परिणाम:

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ।

1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष शासन शुरू किया।

बहादुर शाह ज़फर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया।

3. ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था

1858 के बाद ब्रिटिशों ने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की।

वायसराय की नियुक्ति: गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाया।

सचिव भारत के लिए: ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री भारत मामलों के लिए नियुक्त किया गया।

भारतीय सिविल सेवा (ICS): प्रशासनिक मशीनरी को सुचारु रखने के लिए अंग्रेजों को प्राथमिकता मिली।

प्रांतीय प्रशासन: भारत को प्रांतों में बाँटा गया, जिनके मुखिया ब्रिटिश अधिकारी होते थे।

4. न्यायिक और कानूनी परिवर्तन

1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम: बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना।

अंग्रेजी कानून प्रणाली की स्थापना: समान दंड संहिता (IPC) और प्रक्रिया संहिता लागू की गई।

भारतीयों को न्यायपालिका में सीमित प्रवेश।

5. ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ और उसका प्रभाव

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन लाए गए, जिनका उद्देश्य ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति करना था। इन नीतियों का भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

(क) कृषि क्षेत्र में बदलाव

ब्रिटिशों ने भूमि कर प्रणाली में तीन प्रमुख प्रणालियाँ लागू की:

स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) – लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई। इसमें ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मानकर कर वसूली का अधिकार दिया गया। इससे किसानों पर शोषण बढ़ा और उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया।

रैयतवाड़ी व्यवस्था – मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में लागू की गई, जहाँ सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी। यह प्रणाली भी किसानों के लिए घातक सिद्ध हुई क्योंकि अधिक कर वसूली, प्राकृतिक आपदाओं और फसल खराबी के बावजूद कर माफ नहीं होता था।

महालवाड़ी व्यवस्था – उत्तर भारत में लागू की गई। इसमें पूरा गाँव या समुदाय कर का उत्तरदायी होता था। यहाँ भी किसानों पर दबाव और शोषण बना रहा।

परिणामस्वरूप:

कृषि उत्पादन में गिरावट हुई।

बार-बार सूखा और अकाल पड़ा। प्रमुख अकाल – 1866 का ओडिशा अकाल, 1876-78 का दक्षिण भारत अकाल, 1899-1900 का बंगाल अकाल।

किसानों में भारी कर्ज और आत्महत्या की घटनाएँ बढ़ीं।

(ख) पारंपरिक उद्योगों का विनाश

ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत को एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार के रूप में बदलना था।

हस्तशिल्प और पारंपरिक कारीगरी का अंत:

भारतीय कपड़ा उद्योग (मुसलिन, बनारसी सिल्क, चंदेरी) को ध्वस्त कर दिया गया।

ब्रिटिश माल पर कोई शुल्क नहीं लगता था जबकि भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया गया।

लाखों कारीगर बेरोज़गार हो गए।

ब्रिटिश मशीन उत्पादों की बाढ़:

मैनचेस्टर और लंकाशायर के कपड़े भारत में सस्ते में बिकते थे।

भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए।

औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव:

रेलवे द्वारा भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाया जाने लगा।

भारतीय बंदरगाहों का उपयोग केवल निर्यात के लिए हुआ।

(ग) व्यापार और वित्तीय नीति

भारत का व्यापारिक अधिशेष समाप्त कर दिया गया।

भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के साथ जोड़ दिया गया।

भारी मात्रा में "ड्रेन ऑफ वेल्थ" (संपत्ति का निष्कासन) हुआ। दादाभाई नौरोजी ने इसे अपने प्रसिद्ध ग्रंथों में स्पष्ट किया।

भारत सरकार द्वारा लंदन में बैठने वाले अधिकारियों की तनख्वाह, सैन्य खर्च और ब्रिटिश युद्धों में सहायता के लिए भारी धनराशि भेजी जाती थी।

(घ) संचार और परिवहन का विकास

ब्रिटिशों ने भारत में संचार व्यवस्था का विस्तार किया:

रेलवे – 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। 1900 तक भारत में 25,000 किमी से अधिक रेलवे नेटवर्क था।

टेलीग्राफ, डाक और सड़कों का विकास हुआ, जिसका उद्देश्य मुख्यतः सैनिकों की आवाजाही और व्यापारिक हित था।

बंदरगाहों का आधुनिकीकरण ब्रिटिश व्यापार को आसान बनाने हेतु किया गया।

(ङ) औपनिवेशिक पूंजीवाद का उदय

ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में चाय, कॉफी, नील, जूट, कपास आदि की खेती के लिए बागानों की स्थापना की, जहाँ भारतीय श्रमिकों को बहुत कम वेतन और कठोर श्रम के अधीन रखा गया।

निष्कर्ष: ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारत को कृषि प्रधान, पराश्रित और कंगाल देश बना दिया। इसका उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था।

6. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

ब्रिटिश शासन ने भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। कुछ सुधार सकारात्मक थे, लेकिन कई प्रभाव सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले थे।

(क) धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव आदि। इनके विरुद्ध कई सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया:

राजा राममोहन राय – ब्रह्म समाज की स्थापना (1828)। सती प्रथा उन्मूलन (1829), विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर – विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बालिका शिक्षा का प्रचार।

स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज की स्थापना (1875)। वेदों की ओर लौटो का नारा, मूर्तिपूजा का विरोध।

रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद – अद्वैत वेदांत का प्रचार, आत्मबल और भारतीय संस्कृति की पुनःस्थापना।

(ख) जाति और सामुदायिक संरचना पर प्रभाव

ब्रिटिशों ने जनगणनाओं में जातियों का वर्गीकरण किया, जिससे जातिगत पहचान को और कठोर बनाया गया।

अंग्रेजों ने 'डिवाइड एंड रूल' की नीति अपनाई। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला।

अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण और आरक्षण देने की नीतियों से सामाजिक विभाजन गहराया।

(ग) ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण

ब्रिटिश शासन के दौरान कई मिशनरी संस्थाएँ भारत आईं:

मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया लेकिन साथ ही धर्मांतरण की कोशिशें भी कीं।

आदिवासी और कमजोर वर्गों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। इससे सांस्कृतिक संघर्ष उत्पन्न हुआ।

(घ) महिला जागृति और सुधार

ब्रिटिश कानूनों और समाज सुधारकों के प्रयास से:

सती प्रथा समाप्त (1829)

विधवा पुनर्विवाह कानून (1856)

बाल विवाह निषेध (1929)

महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना

(ङ) भाषा, साहित्य और संस्कृति

अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ, जिससे नई शिक्षित मध्यवर्ग का उदय हुआ।

भारतीय भाषाओं में नवजागरण हुआ – हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू साहित्य में नए विचारों का संचार हुआ।

राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रवींद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों का उदय हुआ।

(च) प्रेस और जनमत

भारतीय प्रेस का विकास हुआ, जिसने जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई।

सरकार ने कई बार प्रेस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया – जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878)।

7. भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में जिस प्रकार आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक अपमान और राजनीतिक अधीनता का अनुभव हुआ, उसी ने राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का यह उदय कई चरणों में विकसित हुआ — प्रारंभिक सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राजनीतिक संगठनों का निर्माण, और फिर जन आंदोलन।

प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना

19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने भारतीय समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। इस पुनर्जागरण ने अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विचारधाराओं और स्वतंत्रता की अवधारणा को जनमानस में पहुंचाया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885)

भारतीय राष्ट्रवाद के संगठनात्मक स्वरूप की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। प्रारंभ में कांग्रेस एक उदार मंच था जो संवैधानिक सुधारों की मांग करता था, लेकिन धीरे-धीरे यह स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य मंच बन गया।

उग्र राष्ट्रवाद का उदय

बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' जैसे नारों के साथ कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया।

विभाजन की नीति और विरोध

1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवाद को और तीव्र किया। देशभर में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और बहिष्कार आंदोलन हुए। यह वह समय था जब राष्ट्रवादी आंदोलन जनता के बीच गहराई तक पैठ बनाने लगा।

क्रांतिकारी गतिविधियाँ

1910 के दशक में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। हालांकि कांग्रेस की मुख्यधारा हिंसा से दूर रही, परंतु इन क्रांतिकारियों ने युवाओं में जोश और त्याग की भावना भर दी।

8. गांधी युग और स्वतंत्रता संग्राम

महात्मा गांधी का आगमन

1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा को मुख्य हथियार बनाया। गांधीजी ने भारतीय राजनीति को गांव, गरीब और जन-जन से जोड़ा।

चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद

गांधीजी ने 1917-18 के दौरान चंपारण (नीलहे किसानों के लिए), खेड़ा (किसानों के कर माफ़ी के लिए), और अहमदाबाद (मजदूरों के अधिकारों के लिए) में सफल सत्याग्रह चलाए। इन आंदोलनों ने उन्हें जननेता बना दिया।

असहयोग आंदोलन (1920-22)

1920 में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतों से दूरी बनाई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, और स्वदेशी अपनाने का आह्वान हुआ। हालांकि चौरी-चौरा कांड के बाद गांधीजी ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) और नमक सत्याग्रह

1930 में गांधीजी ने डांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजों को चुनौती दी। यह आंदोलन देशभर में फैल गया। गांधी-इरविन समझौता इस आंदोलन का परिणाम रहा, जिसमें गांधीजी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन गांधीजी का सबसे बड़ा आह्वान था। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' नारे से पूरा देश गूंज उठा। इस बार आंदोलन का नेतृत्व युवा वर्ग ने किया और गांधीजी को जेल में डाल दिया गया। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग

इस काल में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देना शुरू किया। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने जहाँ अखंड भारत की बात की, वहीं जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

नौसेना विद्रोह और अंतिम चरण

1946 में मुंबई में नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया जो स्वतः स्फूर्त और ब्रिटिश विरोधी था। इसके साथ ही श्रमिक आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ब्रिटेन को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया।

स्वतंत्रता और विभाजन

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। यह स्वतंत्रता लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और त्याग का परिणाम थी।

9. स्वतंत्रता और विभाजन

ब्रिटिश शासन के अंत की प्रक्रिया धीरे-धीरे 1940 के दशक में तेज़ हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो गया था, और भारत में स्वतंत्रता की मांग अब एक व्यापक जनआंदोलन में बदल चुकी थी। इस समय स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप की एकता के साथ-साथ उसके विभाजन की आशंका को भी जन्म दे चुका था।

कैबिनेट मिशन योजना (1946)

ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए 1946 में 'कैबिनेट मिशन' भेजा। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना था। इस योजना में भारत को एकसंघीय ढांचे में रखने की बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसके स्वरूप पर सहमत नहीं हो सके।

अंतरिम सरकार और दंगे

1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस सरकार का समर्थन नहीं किया और 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' का आह्वान किया, जिससे कोलकाता, बिहार, पंजाब, बंगाल, और अन्य क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये दंगे विभाजन की भूमि तैयार कर रहे थे।

माउंटबेटन योजना (1947)

भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव था – भारत और पाकिस्तान। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में यही एक व्यावहारिक समाधान माना गया।

भारत का विभाजन

15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। भारत धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन यह विभाजन अत्यंत त्रासद और हिंसात्मक रहा।

विभाजन की पीड़ा और विस्थापन

भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान 10 से 15 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ कर एक राष्ट्र से दूसरे में पलायन किया। पंजाब और बंगाल में व्यापक दंगे हुए, जिसमें अनुमानतः 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों की हत्या, ट्रेनों पर हमले जैसी अमानवीय घटनाएँ आम हो गईं। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में से एक थी।

रियासतों का एकीकरण

स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक देसी रियासतें थीं। इनमें से कुछ रियासतों, विशेषकर हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में विलय का विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल और वी. पी. मेनन के प्रयासों से अधिकतर रियासतों का शांतिपूर्ण एकीकरण हुआ। हैदराबाद और जूनागढ़ में सैनिक हस्तक्षेप द्वारा भारत में विलय सुनिश्चित किया गया।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही भारत ने एक संविधान सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना।

स्वतंत्रता और विभाजन का यह अध्याय भारतीय इतिहास का सबसे भावनात्मक और निर्णायक कालखंड था। यह कालखंड जहां एक ओर स्वतंत्रता की उपलब्धि को चिह्नित करता है, वहीं दूसरी ओर विभाजन की पीड़ा और मानवीय त्रासदी का भी स्मरण कराता है।

10. निष्कर्ष

ब्रिटिश राज का कालखंड भारत के लिए एक दोधारी तलवार जैसा था। एक ओर जहाँ ब्रिटिश शासन ने प्रशासनिक, न्यायिक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे ढांचागत सुधार लाए, वहीं दूसरी ओर इसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरे और स्थायी घाव भी दिए। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक कृषि और उद्योग व्यवस्था को बर्बाद कर दिया तथा देश को निर्धनता, बेरोज़गारी और भुखमरी की ओर धकेल दिया।

सामाजिक रूप से यह काल भारतीयों के लिए आत्मचिंतन और नवचेतना का समय बना। सुधार आंदोलनों के माध्यम से समाज ने अपनी बुराइयों को पहचाना और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। शिक्षा के प्रसार ने एक नवयुवक वर्ग को जन्म दिया जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया।

ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति ने धार्मिक और जातिगत विभाजनों को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में दरारें आईं। लेकिन इसी पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रवाद का बीज भी अंकुरित हुआ। धीरे-धीरे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जनांदोलनों ने स्वतंत्रता की नींव रखी।

इस प्रकार, ब्रिटिश राज ने एक ओर जहाँ भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर उन्मुख किया, वहीं दूसरी ओर उसने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक तानेबाने को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु भारतीयों ने हर कठिनाई से सीखकर अपने आत्मसम्मान, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता का आधार बना।