1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा-37 के अधीन वन्य क्षेत्र की घोषणा कौन करता है ?
राज्य सरकार
2. किस केन्द्रशासित प्रदेश की जनजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है ?
अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह
3. भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है ?
जम्मू कश्मीर
4.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है
धारा-4
5. पर्यावरण अधिनियम की धारा-25 के अनुसार, नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है?
केंद्र सरकार
6. पर्यावरण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का दायित्व किसका है ?
केंद्र सरकार
7. केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?
धारा-3
8. सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दण्ड का प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की किस धारा में किया गया है ?
धारा-17
9. परिवहन वाहन नियन्त्रण-परमिट कितने समय के लिए वैध होता है ?
पाँच वर्ष
10. बाई तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह :
दायाँ हाथ ऊपर करके बाएँ हाथ की उंगलियाँ सिर की तरफ हिलाए
11. एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अन्दर का पंजीकरण ट्रांसफर कराना आवश्यक है ?
12 माह
12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 कब लागू हुआ?
1 जुलाई, 1989
13. अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, 1989 का विस्तार है
जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में
14. किस व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता, 1860 का पारूप तैयार किया था ?
लॅार्ड मैकाले
15. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?
राज्यपाल
16. भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 कब लागू हुआ ?
8 जनवरी, 1994
17. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?
राष्ट्रपति
18. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल कितनी धाराएँ एवं अध्याय हैं ?
31 धाराएँ और 6 अध्याय
19. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है ?
धारा-16
20. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है ?
18
21. 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?
दिल्ली
22. 'हैकिंग' क्या है ?
कम्प्यूटर सिस्टम को काटना
23. किसी मामले में 'हत्या' का अपराध साबित हो गया हो, उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी?
आजीवन कारावास एवं जुर्माना
24. साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है ?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
25. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की किस धारा में अधिहरण से सम्बन्धित प्रावधान वर्णित है ?
धारा-76
26. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार है
जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में
27. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है ?
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के
28. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 'लोक कर्तव्य' शब्द किस धारा में परिभाषित है ?
धारा-2 (ब)
29. थल सेना, नौसेना, तथा वायु सेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है ?
धारा-25
30. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा-2(क) में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया है ?
केन्द्र व राज्य सरकार के रूप में
31. घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है ?
धारा-29
32. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कब से प्रभावशाली हुआ ?
30 जनवरी, 1990
33. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है ?
राज्यपाल
34. भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया ?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
35. प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई ?
1919 का। अधिनियम
36. भारत मे हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे ?
सर विलियम म्योर
37. केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे ?
तेज बहादुर सप्रू
38. किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था ?
डॅा. वीएन राव
39. भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है ?
माउण्टबेटन योजना
40. भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' की संज्ञा प्रदान की गई है ?
प्रस्तावना
41. संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ ?
9 दिसम्बर, 1946
42. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है ?
भारत शासन अधिनियम, 1935
43. सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है ?
मौलिक अधिकार
44. भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव परिलक्षित होता है ?
दक्षिण अफ्रीका
45. 'गणतंत्र' की स्थापना की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई ?
फ्रांस
46. संघात्मक व्यवस्था का कौन-सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है ?
दोहरी नागरिकता
47. भारतीय संसद ने किस वर्ष 'भारतीय नागरिकता अधिनियम' बनाया ?
1955
48. 'केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण' की स्थापना कब हुई ?
2 अक्टूबर, 1985
49. एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहन कौन करता है ?
भारतीय का मुख्य न्यायाधीश
50. भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था ?
नेहरू रिपोर्ट ने
51. कौन-सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई ?
राष्ट्रीय एकता परिषद
52. नए केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है ?
राष्ट्रपति
53. केंद्र-राज्य वित्त सम्बन्ध का निर्धारण कौन करता है ?
वित्त आयोग
54. 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' की स्थापना किस वर्ष हुई ?
1993
55. किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई ?
इन्दिरा गाँधी
56. संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है ?
संसद
57. 'आपातकाल' में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है ?
निलम्बित कर दी जाती है
58. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था ?
42वाँ
59. 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' का गठन किया
जवाहर लाल नेहरू
60. भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था ?
28 जनवरी 1950
61. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (ईपीए) को अन्य किस नाम से जाना जाता है ?
छाता विंधान या अम्ब्रेला रेग्यूलेशन
62. 'मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है
10 दिसम्बर
63. आईसीसीपीआर के अनुच्छेद ................. द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है ।
24
64. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 का सम्बन्ध है
अस्पृश्यता उन्मूलन से
65. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी अपराध ............... हैं
कारावास तथा जुर्माना से दण्डनीय
66. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है?
केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
67. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का कौनसा अनुच्छेद अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्धन से सम्बन्धित है ?
अनुच्छेद-51
68. राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अन्तिम अधिकार किसे प्राप्त है ?
संसद
69. किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में 'सदरे रियासत' कहा जाता था ?
जम्मू कश्मीर
70. भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है ?
लॅार्ड रिपन
सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
1. किसका अन्तरण (ट्रान्सफर) नहीं किया जा सकता है?
(a) विक्रय इकरारनामा (Agreement to sell) के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार
(b) अवशेष किराया प्राप्ति का अधिकार (c) डिक्री धन की वसूली का अधिकार
(d) वसीयत द्वारा भविष्य निधि राशि प्राप्ति अधिकार (उत्तर : a)
2. विचाराधीन वाद के सिद्धान्त की प्रयोज्यता हेतु सम्पत्ति होगी–
(a) चल (Movable) (b) अचल (Immovable)
(c) चल व अचल दोनों (d) इनमें से कोई नहीं (उत्तर : b)
3. संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा घटक अनिवार्य नहीं है?
(a) अचल सम्पत्ति के अंतरण का करार
(b) करार लिखित में हो जिस पर अन्तरक या उसकी ओर से किसी के हस्ताक्षर हों
(c) अंतरिती (Transferee) का सम्पत्ति पर कब्जा हो
(d) अंतरिती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो (उत्तर : d)
4. जब बन्धककर्ता बंधक सम्पत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह सम्पत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा और सम्पत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा. ऐसे बंधक को कहा जाता है–
(a) भोगबन्धक (Usufructuary mortgage) (b) साधारण बन्धक (Simple mortgage)
(c) विलक्षण बन्धक (Anomalous mortgage) (d) अंग्रेजी बन्धक (English Mortgage) (उत्तर : a)
5. एक अचल सम्पत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी मासिक है, तो ऐसी भाड़ेदारी की समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देनी होगी?
(a) एम माह (b) दो माह (c) छ: माह (d) पन्द्रह दिन (उत्तर : d)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
6. न्यायाधीन के सिद्धान्त के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौनसी शर्त पश्चात्वर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है?
(a) यह कि वाद की विवादित विषय-वस्तु प्रत्यक्ष: और सारत: प्रथम वाद में विवाद्य के समान है
(b) यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान हैं
(c) यह कि जिस न्यायालय में पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है. वह ऐसे वाद में अनुतोष (Relief) देने में सक्षम है
(d) यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लम्बित है (उत्तर : d)
7. यह कि अन्तराभिवाची (Interpleader) वाद एक वाद है–
(a) दो अधिवक्ताओं के मध्य
(b) संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य
(c) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय-वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो
(d) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय-वस्तु (Subject matter) में स्वयं हित रखता हो (उत्तर : c)
8. वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसका समाधान नहीं हो सकता है?
(a) ऐसा सिविल वाद जिसकी विषय-वस्तु अचल सम्पत्ति हो
(b) राशि की वसूली के लिए लाया गया सिविल वाद
(c) हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया सिविल वाद
9. जहाँ वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को–
(a) लौटा सकेगा (b) नामन्जूर कर सकेगा
(c) खारिज कर सकेगा (d) मन्जूर कर सकेगा (उत्तर : b)
10. निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आदेश 26 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता?
(a) साक्षियों की परीक्षा के लिए (b) स्थानीय अन्वेषणों के लिए
(c) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए (d) रिसीवर की नियुक्ति के लिए (उत्तर : d)
11. राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा?
(a) राज्य का राज्यपाल (b) राज्य का मुख्यमंत्री (c) राज्य का मुख्य सचिव
(d) ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो (उत्तर : c)
12. धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहाँ डिक्री की कुल रकम अग्रलिखित से अधिक नहीं है–
(a) पाँच सौ रुपए (b) एक हजार रुपए
(c) दो हजार रुपए (d) पाँच हजार रुपए (उत्तर : c)
13. न्यायालय अस्थायी व्यादेश (Temporary injunction) जारी नहीं करेगा–
(a) जहाँ वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, नुकसान पहुँचाएगा या अन्य संक्रान्त करेगा
(b) जहाँ वादी को प्रतिपूर्ति धन से हो सकती है
(c) जहाँ प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपटवंचित (Defrauding his creditors) करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं (उत्तर : b)
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
14. निम्नलिखित में से किस मामले में ऐसा प्रस्थापन जो डाक से भेजा गया हो प्रतिसंहरित किया जा सकेगा?
(a) वचनगृहीता (Promisee) द्वारा स्वीकृति के पत्र को डाक में डालने से पूर्व
(b) स्वीकृति का पत्र वचनकर्ता तक पहुँचने से पूर्व
(c) वचनगृहीता द्वारा इस बात की अभिस्वीकृति प्राप्त होने तक कि उसके द्वारा भेजा गया स्वीकृति का पत्र वचनकर्ता को प्राप्त हो गया है
(d) प्रस्थापना (Proposal) एक बार करने के बाद प्रतिसंहरित नहीं की जा सकती (उत्तर : a)
15. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौहा दिया जाएगा, या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशाों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा, ऐसी संविदा कहलाती है–
19. एक व्यक्ति को अचल सम्पत्ति के कब्जे से विधिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर बेदखली कर दिया. वह कब्जा प्राप्ति का वाद अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कितने समय में ला सकता है?
(a) एक वर्ष (b) दो वर्ष (c) छ: वर्ष (d) नौ माह (उत्तर : c)
20. विनिर्दिष्ट पालन (Specific performance) की डिक्री देना न्यायालय के लिए है-
(c) स्वेच्छाचारी (Arbitrary) (d) बन्धनकारी (Obligatory) (उत्तर : a)
21. किस मामले में न्यायालय व्यादेश दे सकता है?
(a) किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही चलाने से रोकने हेतु
(b) किसी व्यक्ति को दांडिक कार्यवाही संस्थित कराने से रोकने हेतु
(c) किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने हेतु
(d) किसी व्यक्ति की विधायी निकाय को आवेदन करने से रोकने हेतु (उत्तर : c)
परिसीमा अधिनियम, 1963
22. निम्नलिखित में से कौनसी अवधि समयावधि की गणना में सम्मिलित की जाएगी?
(a) वह दिवस जिससे समयावधि की गणना आरम्भ होती है
(b) अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरण्डम तैयार करने में लगा समय
(c) निर्णय/आदेश/अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय
(d) अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय (उत्तर : a)
23. अधिनियम की धारा 5 के उपबंध (विहित समयावधि में वृद्धि) लागू नहीं होते हैं-
(a) अपीलों (Appeals) में (b) पुनरीक्षणों (Revisions) में
(c) वादों (Suits) में (d) आवदेन-पत्रों (Applications) पर (उत्तर : d)
24. कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल, अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है वहाँ परिसीमा काल होगा–
(a) एक वर्ष (b) तीन वर्ष (c) पाँच वर्ष (d) बारह वर्ष (उत्तर : b)
25. अवशेष किराया वसूली (Recovery of arrears of rent) के वाद की परिसीमा काल देय दिनांक से होगी–
(a) एक वर्ष (b) दो वर्ष (c) तीन वर्ष (d) पाँच वर्ष (उत्तर : c)
भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया? - 1 जनवरी 1862 में
भारतीय दंड संहिता किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है? - जम्मू कश्मीर
जम्मू-कश्मीर राज्य में कौन सी दंड संहिता लागू होती है? - रणबीर दंड संहिता
भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संबंधित है - संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से
भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार - जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार - भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे।
भारतीय दंड संहिता की कोई बात …… के उपबंधो पर प्रभाव नहीं डालती है -- विशेष विधि या स्थानीय विधि
भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार - विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो।
भारतीय दंड संहिता की धारा 42 के अनुसार - स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू हो।
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में निम्न प्रकार के दंड बताए गए हैं : - मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास ) , संपत्ति का समपहरण, जुर्माना
भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अंतर्गत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 54 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचाओ से संबंधित हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं।
भारतीय दंड संहिता की धाराएं 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364-क और 396 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 माह की है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है।
एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु की अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक (अपनी इच्छा के विरुद्ध ) मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 86 संबंधित है - स्वैच्छिक मत्तता
भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरुप करता है, अपराध नहीं होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है।
जयदेव बनाम स्टेट वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ए के अनुसार , जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध संसाधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, अब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना यायुद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए राजद्रोह को परिभाषित करती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है।
विधि विरुद्ध जमाव : धारा 141 के अनुसार, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है।
