नवंबर समसामयिकी/सामाजिक,जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे

तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले की महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई[सम्पादन]

जिला प्रशासन ने “अम्माकु अक्षर माला” (माँ के लिये वर्णमाला ‘माला’) विकसित कर कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को इसमें शामिल किया था।
इन बच्चों को घर पर अपनी माताओं (अधिकतर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को,जो साक्षर नहीं हैं) को तेलुगु वर्णमाला को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाने के लिये कहा गया।
यह प्रयास साक्षर भारत मिशन (Saakshar Bharat Mission-SBM) के सहायतार्थ किया गया क्योंकि साक्षर भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त संख्या में समन्वयकों की कमी थी।

साक्षर भारत (Saakshar Bharat):[सम्पादन]

‘साक्षर भारत’ कार्यकम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2009 को की गई थी।
इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को आच्छादित किया जा रहा है।
इसका विज़न राष्ट्रीय स्तर पर 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना है।
इसके अलावा साक्षरता दर में वर्तमान लैंगिक अंतर को कम करते हुए 10 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।
लक्ष्य:-इस कार्यक्रम के केंद्र में महिलाएँ हैं। इसका लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा, विशेष रूप से प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा को समुन्नत और सुदृढ़ करना है।

उद्देश्य:

निरक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता और गणित की जानकारी देना।
नवसाक्षर वयस्कों को उनकी बुनियादी साक्षरता से आगे की शिक्षा जारी रखने तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना।
जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों और निरक्षरों में आवश्यक कौशल विकसित करना।
नवसाक्षर वयस्कों के साथ-साथ पंचायत की पूरी आबादी को सतत् शिक्षा के लिये अवसर प्रदान करते हुए समाज को अध्ययन की दिशा में अग्रसर करना।

जनसंख्या स्थिरता कोष[सम्पादन]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह स्वायत्त निकाय,जनसंख्या नियंत्रण हेतु कुछ योजनाएँ लागू कर रहा है।

प्रेरणा योजना (विवाह, प्रसव और रिक्ति (Spacing) में देरी के लिये)
संतुष्टि योजना (नसबंदी सेवाओं के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी)
राष्ट्रीय हेल्पलाइन (परिवार नियोजन की जानकारी के लिये)

जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गए कदम:

मिशन परिवार विकास:

सरकार ने 7 उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के 146 उच्च उर्वरता (High Fertility) वाले ज़िलों {जिनमें कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) 3 से अधिक है} में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं की लगातार पहुँच को बढ़ाने के लिये मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। ये उच्च उर्वरता वाले 146 ज़िले: 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों से हैं, जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 44% हिस्सा निवास करता है।

पुन: डिज़ाइन की गई गर्भनिरोधक पैकेजिंग (Redesigned Contraceptive Packaging):

कंडोम, OCPs (Oral Contraceptive Pill) और ECPs (Emergency Contraceptive Pills) की पैकेजिंग में सुधार किया गया है ताकि इनकी मांग बढ़ाई जा सके।

नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना (Compensation scheme for Sterilization Acceptors):

इस योजना के तहत लाभार्थी को मज़दूरी के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्लीनिकल आउटरीच टीम्स योजना

इस योजना के माध्यम से 146 उच्च उर्वरता वाले ज़िलों में मान्यता प्राप्त संगठनों की मोबाइल टीमों के माध्यम से दूर-दराज़ और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाएँ प्रदान की जा रही है।

फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (Family Planning Logistic Management and Information System- FPLMIS):

यह स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन से संबंधित वस्तुओं की खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिये समर्पित एक सॉफ्टवेयर है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (National Family Planning Indemnity Scheme- NFPIS) इस योजना के तहत लाभार्थियों की मृत्यु और नसबंदी की विफलता की स्थिति में बीमा किया जाता है।