सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहायिका/संवैधानिक,सांविधिक और अर्द्ध न्यायिक संस्थान

लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं जिसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है।

इस प्रक्रिया के कारण लोकसभा में अलग-अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन भी आ सकता है।

परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त न हो।

सांविधिक निकाय

टेलीमैटिक्स के विकास के लिये केंद्र (C-DOT) इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह भारत सरकार के DoT का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। यह भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ एक पंजीकृत सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है। वर्तमान में, सी-डॉट सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के जिसमें डिजिटल इंडिया, भारतनेट, स्मार्ट सिटी आदि शामिल हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं हो सकती लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में CCI का आकार एक अध्‍यक्ष और छह सदस्‍य (कुल सात) से घटाकर एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य (कुल चार) करने को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का प्रमुख कार्य प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) जहाज़रानी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है जिसे वर्ष 1986 में नौवहन और नौचालन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विनियमन हेतु स्थापित किया गया था।

LADIS (न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली) यह सुनिश्चित करेगा कि जहाज़/नौका और मालवाहक जहाज़ों के मालिकों को न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों के बारे में वास्तविक आँकड़ों से सूचित रखा जाए। वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल ‘फोकल’ (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराता है।

कोझीकोड में (कालीकट) स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Spices Research- IISR) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) का एक निकाय है।

यह मसालों पर शोध के लिये समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। वर्ष 1976 में केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (CPCRI) के एक क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है।यह संगठन भारत में सबसे बड़े सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC) पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक सांविधिक निकाय है।

GEAC देश में खतरनाक सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक रूप से तैयार किये गए जीवों और कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण को नियंत्रित करता है।

सी.बी.आई. (CBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये। इसे DSPE (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान)अधिनियम, 1946 के तहत जाँच की वैधानिक शक्ति दी गई है। CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत कार्यरत

एक सरकारी संगठन है,जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (Employee Provident Fund and Miscellanious Provisions Act, 1952) को लागू करता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान (Provident Fund Institution) के रूप में काम करता है।

सदस्यों और वित्तीय लेन-देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।