सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहायिका/संसद

भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न

भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिये निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019:-(c) नौवीं अनुसूची प्र. भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस प्रधान मंत्री के कार्यकाल में पुरःस्थापित की गई थी: (2019) (a) जवाहरलाल नेहरू

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. भारत की संसद भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में किसी विशेष कानून को रख सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जाँच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है और इस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?:-(a) केवल 1 भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल-बदल विरोधी प्रावधान हैं? (2014):-(d) दसवीं अनुसूची संविधान के प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित थी। वर्ष 1952 में गठित पहले सदन में 497 लोकसभा सदस्य थे। आपातकालीन शासन के दौरान संविधान में संशोधन किया गया, जिसने वर्ष 2001 तक परिसीमन को स्थगित कर दिया तथा यह प्रावधान किया गया कि जनसंख्या शब्द का अर्थ वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना से माना जायेगा। 84वें संविधान संशोधन, 2001 के द्वारा यह कालावधि वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई है।