समसामयिकी 2024/धारा 370 संबंधी उच्चतम न्यायालय का निर्णय
. 11 दिसंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने और तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया है ।
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है । साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुर्नगठित करने के निर्णय का समर्थन किया है । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा की अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था इसे खत्म करने का फैसला सही है । इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि जम्मू -कश्मीर के हर व्यक्ति पर भारतीय कानून लागू होंगे । साथ ही , हर भारतीय को कश्मीर में वे सभी हक मिलेंगे, जो देश भर में मिलते है ।